पेराई सत्र 2025-26 के लिए सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक ऋण हेतु ₹270 करोड़ की शासकीय गारंटी को मंजूरी।
पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मूल्य तय, अगेती प्रजाति ₹405 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति ₹395 प्रति क्विंटल पर सहमति।
निर्वाचन विभाग में प्रमुख निजी सचिव से लेकर अपर निजी सचिव तक के संवर्ग की नई सेवा नियमावली को मंजूरी।
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का नाम बदलकर “उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम्” करने की स्वीकृति।
यूकोस्ट के अंतर्गत अल्मोड़ा और चंपावत साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद, कुल 12 पद स्वीकृत।
ऊर्जा विभाग की 2024-25 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
वन विकास निगम के वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वार्षिक लेखे विधानसभा में रखने की सहमति।
बागवानी मिशन के तहत एंटी हेल नेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य की 25% सब्सिडी को मंजूरी।
उच्च शिक्षा में “सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज” के लिए कुल 6 पदों के सृजन को स्वीकृति।
उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन, 2015 से पूर्व लगे लगभग 7- 8 हजार कर्मियों को प्रथम चरण में लाभ।
उपनल कर्मियों का संबंधित विभागों से सीधा अनुबंध, दो माह में प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय।
भविष्य में उपनल के माध्यम से नियुक्ति केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्यों तक सीमित।
न्याय विभाग में एनडीपीएस, पॉक्सो, एनआई एक्ट व भ्रष्टाचार मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी।
चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 144 पदों के सृजन पर सहमति।
पंचम विधानसभा वर्ष 2026 के प्रथम सत्र के आह्वान के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
खनन विभाग की अधिसूचना में संशोधन, नंधौर के स्थान पर “नंधौर एवं अन्य नदियां” किया गया।
खेल महाकुंभ में विधायक स्तर पर ₹1 लाख, सांसद स्तर पर ₹2 लाख और राज्य स्तर पर ₹5 लाख की पुरस्कार राशि तय।
ब्रिडकुल को रोपवे, टनल और ऑटोमेटेड/मैकेनाइज्ड कार पार्किंग निर्माण कार्यों के लिए अधिकृत किया गया।
यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी, विवाह पंजीकरण की समयसीमा 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई।